नवी दिल्ली : राज्यात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या सत्तापरिवर्तनाबाबत आज अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. कारण शिवसेना कुणाची?, धनुष्यबाण कुणाचा?, ( Shiv Sena?  Dhanushyabaan?) याचा फैसला सुप्रीम कोर्टात होणार की केंद्रीय निवडणूक आयोगात याकडे ठाकरे आणि शिंदे (Uddhav Thackeray-Eknath Shinde) गटासह राज्याचं लक्ष लागलंय. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या घटनापीठासमोर दुसरी सुनावणी होतेय.

शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल जोरदार युक्तिवाद (Kapil Sibal strong argument in Supreme Court) करतायत. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narahari Jirwal) यांनी बजावली होती, या आमदारांना निलंबित करावं यासोबत अनेक याचिकांची ते बाजू लढवतायत. नेमका सिब्बल यांच्याकडून कसा युक्तीवाद केला जातोय. हे थोडं सविस्तर पाहुयात.

शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

– निवडणूक आयोगाच्या मूळ मुद्द्याचा विचार व्हावा
– 29जूनला पक्षाने शिंदे गटाला अपात्र ठरवलं
– 29 जूनला सुप्रीम कोर्टाची अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती
– 29 जूननंतर मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी
– सिब्बल यांच्याकडून शिंदे गटाच्या बंडाचा घटनाक्रम सादर
– 20 जूनला सर्व घडामोडी सुरु
– शिंदे गट 19 जुलैला आयोगात गेलं, त्यामुळे त्यापूर्वीच्या घटनाही तितक्याच महत्त्वाच्या
– आधीचे प्रश्न निकाली निघणं गरजेचं
– 29 जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, मग आयोगात जाण्यासाठी इतका उशीर कसा झाला
– ज्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली त्यांच्याच अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे तो मुद्दा आधी महत्त्वाचा
– शिंदे गट कोणत्या अधिकारात आयोगात गेलं, आमदार म्हणून की पक्ष म्हणून – कोर्टाची विचारणा, सिब्बल म्हणाले हाच तर कळीचा मुद्दा.. त्यांचा आमदारकीचाच प्रश्न आहे.
– शिंदे यांचं सध्याचं स्टेटस काय हाच मूळ प्रश्न – सिब्बल
– शिंदे एका पक्षाचे म्हणून जाऊ शकतात – कोर्ट
– दहाव्या परिशिष्टानुसार फुटीला मान्यता नाही – सिब्बल